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ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में घोटाला, आयुक्त ने ईई को थमाया नोटिस

रविवार, 7 अप्रैल 2024

 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में घोटाला, आयुक्त ने ईई को थमाया नोटिस


शिवपुरी शिवपुरी के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है। इस विभाग के अधिकारी जीके श्रीवास्तव ने पिछले एक साल के अंदर ही अपने कार्यकाल के दोरान करोडो रुपये के घोटाले को अंजाम दिया है इस विभाग की विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि विभाग में मनरेगा योजना में करोडो रुपये का घोटाला किया गया है जिसे लेकर संभागायुक्त ने ईई जीके श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। आपको बतादे की  बदरवास के रिजौदी के संबंध में जिला पंचायत सीईओ को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई तो इसमें एक सब इंजीनियर, एक एसडीओ सहित तीन चार लोगों को निलंबित करने की कार्यवाही को भी किया गया है। आरईएस के ईई जीके श्रीवास्तव के भ्रष्टाचार की चर्चा शहर से लेकर गांव- गांव तक है


जनप्रतिनिधि जिस गांव में जाते थे, वहां से उन्हें शिकायत मिल रहीं थीं। इसके बाद भाजपा जिला महामंत्री प्रमेंद्र सोनू बिरथरे ने 10 मार्च को जिला पंचायत सीईओ को एक गोपनीय शिकायत की थी। इसमें उल्लेख किया कि मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यो में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के बिना माप पुस्तिका मंर माप, मूल्यांकन एवं प्रोग्रेस अंकित किए बिना ही मजदूरी एवं सामग्री के देयकों का भुगतान बिना हस्ताक्षर पारित कर किया गया है।

बाक्स
संभागायुक्त ले थमाया कारण बताओ नोटिस
इसके बाद जिला पंचायत की सहकारिता और उद्योग स्थायी समिति की सभापति सुनीता नवल जाटव ने 11 मार्च 2023 को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कार्य प्रारंभ कर अपने करीबियों द्वारा भ्रष्टाचार कराये जाने की शिकायत की गई थी। इसमें भी अनियमितता मिली थी। जांच में सामने आया कि कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 01 मार्च 2023 से वर्तमान तक मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि 10.99 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 10.04 करोड़ इस प्रकार कुल 21.04 करोड़ सामग्री मद में भुगतान किया गया, लेकिन निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

ईई ने बिना मूल्यांकन अथवा सत्यापन के राशि 28.80 लाख, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रारंभ किए कार्यों पर राशि रुपये 126.29 लाख एवं गैर अनुमत कार्यों पर 70.44 लाख कुल राशि रुपये 225.53 लाख राशि अनियमित भुगतान की गई है। संभागायुक्त  ने अब इस पूरे मामले में जीके श्रीवास्तव को कारण बताओं नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है

इनका कहना है
यह बात सही है की कुछ कार्यो को लेकर स्वीकृति नहीं मिली थी लेकिन बाद में स्वीकृति मिल गई थी, आयुक्त ने नोटिस जारी किया है उसका हम जवाब भेजेंगे
जी के श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री आरईएस विभाग

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