निजी स्कूलों की नई मान्यता नीतियों के विरोध में, आज बंद रहेगे जिले के करीब 462 स्कूल, निजी स्कूल संचालक बोले हमे 1-2 साल का और मिले समय, छोटे स्कूल संचालको की बड़ी परेशानी
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| शिवपुरी पब्लिक स्कूल |
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| kids garden school |
शिवपुरी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की नई मान्यता नीतियों के विरोध में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 30 जनवरी को प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। जिसमें शिवपुरी जिले करीब 462 प्राईवेट स्क्ूल बंद रहेगे। वही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि हमे सर्त मानने में कोई परेशानी नही है लेकिन सरकार हमे एक दो साल का और समय देती तो हम अपने छोटे बडे सभी निजी स्कूलो को धीरे धीरे नियम फॉलो कराने में कामयाव होते लेकिन अब छोटे स्कूलो की परेशानी बड़ गई है अब हमारे पास और कोई चारा भी नही बचा है।
इन नीतियों का विरोध
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ब्लॉक पिछोर के अध्यक्ष नीरज गुप्ता के अनुसार सरकार की ओर से लागू की गई नई नीतियां स्कूलों के हित में नहीं हैं। विरोध के मुख्य मुद्दों में रजिस्टर्ड किरायानामा, 40,000 रुपए की एफडी जमा करने का प्रावधान, आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा देने के बावजूद हर साल 4,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क और शिक्षकों के आधार सत्यापन की अनिवार्यता शामिल हैं। एसोसिएशन का कहना है कि सालों से सीमित संसाधनों में बेहतर शिक्षा और रोजगार प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों पर ये नियम अव्यवहारिक और तर्कहीन हैं। इससे न केवल स्कूलों पर बल्कि अभिभावकों पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हालांकि, जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, वे गतिविधियां यथावत जारी रहेंगी। एसोसिएशन ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के बीआरसीसी और बीईओ को पहले ही लिखित सूचना दे दी है। यह हड़ताल प्रदेश के सभी निजी स्कूल संगठनों के समर्थन से की जा रही है।
हम छोटे स्कूलो के लिए लड़ाई लड़ रहे है, आशोक ठाकुर
शिवपुरी पब्लिक स्कूल के संचालक अशोक ठाकुर ने बताया कि प्रदेश लेवल पर सरकार के मंत्रियो के साथ हमारे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदस्यो की बात चीत चल रही थी लेकिन बात नही बनी तो प्रदेश लेवल से ही सभी जिले के अध्यक्षो से बात चीत कर कल स्कूल बंद रखने का आभान किया है नये नियम के मुताबिन सरकार ने जो नई गार्डलाइन जारी की है उसमें हमारे कई छोटे स्कूल ऐसे है जो नियमो को अभी फॉलो करने में आसमर्थ है हमने सरकार से 1-2 साल का और समय मांगा था लेकिन बात नहीं बनी है बडे स्कूल तो नियमो को मांन भी लेगे लेकिन छोटे स्कूलो की परेशानी बड़ता तय है हम उन्ही के लिए लड़ रहे है क्योकि मान्यता के फार्म भरने की लास्ट डेंट भी 31 है। इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था।
आपने कहा
सरकार के द्धारा मान्यता को लेकर जो नये नियम लागू किए है उसमें प्राइवेट स्कूल संचालको को काफी परेशानी आ रही है रजिस्टार किराया नामा मांगा गया है वह भी 3 साल या 5 साल तक का पहले स्कूल संचालक अपनी जरुरत के हिसाव से किराए से बिल्डिंग लेते थे अब नही ले सकते और भी कई नियम लागू किए है।
प्रमोद चोधरी अध्यक्ष प्राइवेट एसोसिएशन शिवपुरी
आपने कहा
सरकारी स्कूलों को छोड़कर हमारी सरकार प्राइवेट विद्यालयों के लिए ऐसे कठोर कानून बना रही है जिन पर विद्यालय चलाना मुश्किल है अपने अस्तित्व को लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
राजकुमार प्रदेश सचिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश
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